Liberalisation, Privatisation and Globalisation: An Appraisal

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India faced an external debt and balance of payments crisis. Foreign exchange reserves fell to a level not sufficient for even a fortnight, imports had become difficult to finance, and rising prices a…

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भारत पर बाहरी ऋण और भुगतान संतुलन का संकट था। विदेशी मुद्रा भंडार एक पखवाड़े के लिए भी पर्याप्त नहीं था, आयात का वित्तपोषण मुश्किल हो गया था, और बढ़ती कीमतों ने दबाव बढ़ाया। इससे आर्थिक नीति में एक बड…

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K.R. Narayanan, Former President of India, said: “There is a consensus in the world today that economic development is not all and the GDP is not necessarily a measure of progress of a society.”…

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K.R. भारत के पूर्व राष्ट्रपति नारायणन ने कहाः "आज दुनिया में एक आम सहमति है कि आर्थिक विकास ही सब कुछ नहीं है औरGDP जरूरी नहीं कि किसी समाज की प्रगति का एक मापदंड हो।"…

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The New Economic Policy was the wide-ranging economic reform package announced in 1991 after India agreed to the conditionalities linked to the World Bank and IMF loan. It aimed to make the economy mo…

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The New Economic Policy was the wide-ranging economic reform package announced in 1991 after India agreed to the conditionalities linked to the World Bank and IMF loan. It aimed to make the economy mo…

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The reforms were classified into two groups: stabilisation measures and structural reform measures. Stabilisation measures were short-term steps to correct the balance of payments problem and control …

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सुधारों को दो समूहों में वर्गीकृत किया गया था: स्थिरीकरण उपाय और संरचनात्मक सुधार उपाय। स्थिरीकरण उपाय भुगतान संतुलन की समस्या को ठीक करने और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए अल्पकालिक कदम थे। सं…